शिक्षा मन्त्रालयले श्रोतव्यक्ति (आरपी) हटाउने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गराएको छ

काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले श्रोतव्यक्ति (आरपी) हटाउने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गराएको छ । विद्यालय शिक्षा सम्मका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा श्रोतव्यक्ति राखिराख्नुको औचित्य नभएको भन्दै मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव पठाएको शिक्षा मन्त्री निकट श्रोतले जनाएको छ । 

स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी नपुगि सकेको अवस्थामा आफूहरुको औचित्य अझै धेरै हुने आरपीहरुले तर्क गर्दै आएका छन् । तर, फागुन १ गतेबाटै लागू हुने गरी श्रोतव्यक्तिलाई साविककै पदमा फिर्ता गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ । अस्थायी आरपीलाई जारी रहेको अस्थायी शिक्षकलाई दिने 'गोल्डेन ह्याण्डसेक'मै सहभागी गराउने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । देशभर रहेका १०५३ आरपी मध्ये ७५ जना अस्थायी आरपीलाई त्यस्तो गोल्डेन ह्याण्डसेक दिन पनि मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गराउने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ । 

आरपीहरु पदमा फर्केपछि आफ्नो जागिर गुम्ने भन्दै सट्टा शिक्षकहरुले पनि विरोध गर्दै आएका छन् । तर, आरपीहरुका ठाउँमा कार्यरत सट्टा शिक्षकले अस्थायी शिक्षकको परीक्षामा सहभागिता जनाईसकेकोले त्यो ठूलो समस्या नहुने मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको निश्कर्ष रहेको उक्त श्रोतले जनाएको छ । 

काजमा खटिएका शिक्षक कर्मचारीलाई १५ दिन भित्र फिर्ता गर्न तत्कालिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत बर्ष फागुनमा शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र काटे पछि आरपीहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । 

'पेन डाउन' लगायतका उनीहरुको विरोध पछि उक्त पत्र त्यसै सेलाएको थियो । त्यस पछि देशको बदलिदों व्यवस्था र संरचना सुहाउँदो शिक्षा नीति तय गर्न गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि आरपीको औचित्य नभएको सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो ।  

ग्रामीण विकासका निम्ति शिक्षा (सेती परियोजना) बाट नेपालमा स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको अवधारणा शुरुवात भएको हो । प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना प्रथम र दोस्रो सम्म पुग्दा देशका ७५ ओटै जिल्लामा स्रोत केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । नियुत्तिःको स्पष्ट मापदण्ड विनै कतिपय समयमा स्रोत व्यक्तिको रुपमा काम गर्न नयाँ मान्छेहरु भर्ना गरियो । कतिपय ठाँउमा शिक्षा सेवाका अधिकृतहरुले स्रोत व्यक्तिको काम गरे भने कतिपयमा शिक्षकबाट काजमा ल्याएर स्रोत व्यक्तिको रुपमा काममा लगाइयो । लामो समयसम्म जसरी पनि चल्छ भन्ने ढंगले जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत स्रोत व्यक्तिलाई काममा लगाइदैं आएको थियो । परियोजनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहुन्जेल त्यति समस्या नभए पनि २०५६ पछि एकै प्रकारको पद्दति शुरु गरिएको थियो ।  

२०६१ माघमा तत्कालिन राजाको अध्यक्षतामा गठन भएको सरकारले स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था हटाएको थियो । तर पछि ०६२।०६३ को आन्दोलन पश्चात पुर्नवहाली गरिएको थियो ।