काठमाडौं - आगामी १० बर्षमा देशमा रहेका सबै विद्यालय एकै खाले ढाँचा वा संरचनामा रुपान्तरण गर्ने गरी उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ । निजी र सामुदायिक विद्यालयका कारण समाजमा दुईखाले वर्ग निर्माण भएको र दुई खाले नै जनशक्ति तयार भएको भन्दै उक्त असमानता हटाउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको आयोगका एक सदस्यले बताए । उक्त अवधिमा नाफामूलक कम्पनीमा रहेका निजी विद्यालयको संरचनामा कानूनतः परिवर्तन गरी सार्वजनिक गुठीमा बदल्ने र सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि आवश्यक कार्य सक्ने आयोगको प्रस्ताव छ । 'संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अहिलेका निजी विद्यालयलाई नाफामूखि कम्पनीबाट सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने कार्य पनि यही अवधिमा सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको हो' ती सदस्यले भने 'यही दशक भित्र सार्वजनिक शिक्षा सुधारको अभियान नै सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ, त्यस पछि देशमा रहेका सबै विद्यालय एउटै फ्रेमवर्कमा हुने छन् ।' यस अघि आयोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई सात बर्षको अवधि तोकिएको थियो । तर, उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले 'लविङ्' गरेपछि तीन वर्ष थपेर १० पुर्याईएको हो । 'विगतमा राज्यले अपनाएको व्यवस्था अनुसार नै निजी विद्यालय सञ्चालनमा आएकोले परिवर्तित समय अनुसार ब्यवस्थापन गर्न पनि केही समय आवश्यक पर्ने भएकोले उक्त अवधि तोकिएको हो' ती सदस्यले भने, 'सबै निजी विद्यालयका नाफामै छन् भन्ने पनि हैन, उनीहरु मध्ये कतिपयको बैंकमा भएको ऋणको साईकल पुरा हुन पनि समय आवश्यक पर्ने लजिक अनुसार उक्त प्रस्ताव गरिएको हो ।' यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयार, निजीलाई ३ वर्ष थप, आठ मार्ग निर्देशक सिद्धान्त आगामी एक दशकलाई सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने पनि आयोगको प्रस्ताव छ । उक्त अवधिमा देशमा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी, भौतिक पूर्वाधार लगायतका सुधारका काम सक्न आयोगले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ । 'संविधानले समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गरेपछि देशमा दुईखाले नागरिक हुँदैनन्, यसको कार्यान्वयन शिक्षाबाट मात्रै संभव भएकोले यहीँबाट शुरु गर्नु पर्छ भन्ने आयोगका निश्कर्ष हो' ती सदस्यले भने, 'प्रधानमन्त्रीको समय मिल्नासाथ प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ ।' गत सोमबार बसेको आयोगको २७ औं तथा अन्तिम बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो । प्रधानमन्त्रीको समय नपाएका कारण आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन भने पाएको छैन । शुरुमा बुधबारका लागि समय माग गरिए पनि अहिले सम्म कुनै खबर नआएकोले सम्भवतः शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउने समय मिल्ने आयोगका एक सदस्यले अड्कल काटे । देशको संरचना र व्यवस्था बदलिएसँगै अपनाउने शिक्षा नीति तय गर्न चार महिनाको अवधि तोकेर गठन गरिएको आयोगको म्याद गत मंसिर १६ गते सकिए पनि ३७ दिन थप गरिएको थियो । उक्त अवधि मंगलबार सकिएको छ । यसैबीच आयोगले तयार पारेको झण्डै ३ सय ५० पेज लामो प्रतिवेदनमा ३० परिच्छेद राखिएको छ । यस अघि सार्वजनिक मस्यौदामा २३ परिच्छेद थियो । आयोगले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख परिच्छेद : - प्रारम्भिक - नेपालमा शिक्षा विकास, मार्गनिर्देश सिद्धान्त - दूरदृष्टि - आधारभूत शिक्षा (प्रारम्भिक बाल विकास र आधारभूत शिक्षा) - माध्यमिक शिक्षा - उच्च माध्यमिक शिक्षा - प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तालिम - अनौपचारिक, खुल्ला र अनिवार्य शिक्षा - पाठ्यक्रम मूल्याँकन - शैक्षिक संस्थाको ब्यवस्थापन तथा नेतृत्व - शिक्षक व्यवस्थापन र पेशागत विकास - संगठन संरचना - सुपरिवेक्षण र निरक्षण - अनुगमन मूल्याँकन - पुस्तकालय - समाबेशी शिक्षा - पूर्वीय दर्शन र शिक्षा - मातृभाषा - परम्परागत तथा मौलिक शिक्षा - विदेशी शिक्षण संस्थाहरु - सूचना तथा सञ्चार प्रविधि - विज्ञान प्रविधि, ईञ्जिनीयरिङ्, गणित शिक्षा - अतिरिक्त तथा सहकृयाकलाप - सुरक्षित वातावरण - शिक्षामा गुणस्तर - शैक्षिक उपलब्धि - परीक्षण - शिक्षामा सुशासन - शिक्षामा लगानी - सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारको तहगत ढाँचा
No comments:
Post a Comment